Indus water Treaty


Indus water Treaty

१५ ऑगस्ट जसजसा जवळ येतो आहे तसतसा या वर्षी मोदीजी यावर्षी लाल किल्ल्यावरून कोणती अनाउन्समेंट करणार याविषयी छोट्या मोठ्या सर्वच वर्तुळांमध्ये चर्चा,महाचर्चा घडू लागल्या आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी बलुचिस्तानचा उल्लेख आपल्या भाषणात करून आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना वेगळे वळण प्राप्त करून दिले. तसेच अजून एक स्फोटक विषय त्यांनी गेल्या नोव्हेंबरला पंजाब मध्ये केलेल्या आपल्या एका भाषणात मांडला होता. तो म्हणजे ‘’सिंधू जल संधि’’.अर्थात ''indus water treaty''. आपण सध्या वेगवेगळ्या नद्यांचे जे पाणी पाकिस्तान मध्ये सोडत आहोत ते जर वळवून पंजाब आणि जम्मू काश्मीरच्या परिसरात पसरवले तर भारताचे कष्टाळू सुपुत्र त्या पाण्याचे सोने करतील असे ते म्हणाले. आणि सिंधूच्या पाण्याची ही संधि खरंच असे काही वळण घेऊ शकेल काय? तसे झाले तर त्याचे कुठे कुठे आणि काय काय परिणाम होऊ शकतात? याचा अभ्यास विविध स्तरांवर सुरु झाला. आंतरजालातील माहितीत रोज नवी भर पडू लागली. त्यातली मला समजलेली माहिती वाचकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतेय.

सर्वप्रथम या संधि वा कराराविषयी ढोबळमानाने माहिती पाहू.

१.भारताच्या विभाजनानंतर पाकिस्तानला अशी भीती वाटू लागली की भारत आपला पाणीपुरवठा बंद करेल. त्यामुळे सिंधूच्या पाणीवाटपावरून दोन्ही देशांत छोट्या मोठ्या कुरबुरी सुरु झाल्या. प्रश्न चिघळू लागला. म्हणून १९ सप्टेंबर १९६० साली भारत आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि राष्ट्रपती अयुब खान यांनी या जल-संधिवर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक बँकेने यात महत्वाची अशी मध्यस्थाची भूमिका निभावली होती.

२.या संधित ठरल्याप्रमाणेच दोनही देशांनी सिंधू नदी व तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचा वापर करणे अपेक्षित आहे.

३. या करारान्वये बियास ,रावी आणि सतलज या नद्यांचे व्यवस्थापन आणि नियमन भारताकडे आहे तर सिंधू, झेलम व चिनाब नद्यांची व्यवस्था व पाण्याचा वापर पाकिस्तानने करावयाचा आहे. परंतु सिंधू नदी भारतीय जमिनीवरून वहात पाकिस्तानात जात असल्याकारणाने आपल्याला वीज निर्मिती, पाणीपुरवठा,जल वाहतूक इत्यादी कामांसाठी तिचे २०% पर्यंत पाणी वापरण्याची तरतूद या करारात केलेली आहे.यासाठी स्थायी स्वरूपाचा 'परमनंट इंडस कमिशन' नावाचा द्विपक्षीय आयोग स्थापन झाला जो या संधित काही तंटे उदभवू नयेत यासाठी प्रयत्न करतो. किंवा उद्भवल्यास ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतो. सौहार्दपूर्ण वातावरणात हे तंटे मिटावेत यासाठी हे कमिशन ''लवाद यंत्रणाही'' उपलब्ध करून देते. जे अतिशय आवश्यक आहे.

४. सिंधू नदीचा उगम तिबेट मध्ये होतो. मान सरोवराजवळ उगम पावून पुढे ती भारतात प्रवेशते.आणि मग पाकिस्तान मध्ये जाते असे असूनही चीन या संधिमध्ये भागीदार नाही. जर चीनने या नदीचा मार्ग रोखण्याचा किंवा बदलण्याचा विचार केला तर भारत आणि पाकिस्तान यांना अडचण निर्माण होऊ शकते.तसेच या करारातली एक मोठी कमतरता म्हणजे हवामानातील अथवा नैसर्गिक बदलांचा या नद्यांच्या खोऱ्यांवर होणारा परिणाम यात विचारात घेतलेला नाही. तसेच कोणता देश किती धरणे बांधू शकेल यावर काही निर्बंध नाही आहेत. पर्यावरणाचा कोणताही विचार यात घेतला गेलेला नाही.

६.IWT सही करण्यापूर्वी संसदेत त्यावर चर्चा झाली नाही. किती टक्के पाणी पाकिस्तानला द्यायचे ते ठरवताना रॕशनल बेस नव्हता. Jnk साठीचा हिस्सा ४२% असायला हवा होता. शिवाय समुद्राजवळ खाली कच्छदेखील नदीच्या खोऱ्यात आहे. त्याचा तर विचारच झालेला नाही.पूर्णपणे पाकधार्जिणी अशी ही संधि आहे.

आता ही जलसंधि भौगोलिकदृष्ट्या कश्याप्रकारे साधली आहे त्यावर थोडा प्रकाश टाकू.

सिंधू नदीची लांबी गंगा, ब्रह्मपुत्रा या महानद्यांहूनही बरीच जास्त आहे.म्हणजे उगमस्थानापासून समुद्राला मिळेपर्यंत ती ३१०० किमी इतका दूरचा प्रवास करते. वर म्हटल्याप्रमाणे तिबेटच्या पठारावर कैलास मान सरोवराजवळ उगम पावून सिंधू नदी उत्तरेच्या दिशेला प्रवाहित होते. लडाख येथे ती भारतभूमीत प्रवेश करते. तिबेट आणि भारतातील सगळा प्रवास ती ट्रान्स हिमालयाज मधून म्हणजेच हिमालयाच्या पलीकडे उत्तरेच्या दिशेला करते. पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच गिलगिट- बल्टिस्तानमधील अटोकच्या पहाडांपासुन मात्र ती दक्षिणेकडे खाली उतरू लागते.आणि सगळ्या पाकिस्तानची तहान भागवत कराची येथे समुद्राला मिळते.आपल्याला शाळेत शिकवतात, नाईल इजिप्तची जीवनदायिनी आहे. पण सिंधू पाकिस्तानात पोचली नाही तर पाकिस्तान म्हणजे केवळ वाळवंट; हे स्वतंत्र अभ्यास केल्यावरच कळतं. पाकला काश्मीर केवळ “पाणी” या कारणासाठीच हवे आहे.त्यांचे नाक आपल्या मुठीत आहे तरी ते इतकी मस्ती करतात, विचार करा,काश्मीर पाकमध्ये विलीन झाले तर त्यांच्या उच्छादाला आळा घालणे अशक्यप्राय होवून जाईल.

तर अश्या या सिंधू नदीला अनेक उपनद्या येऊन मिळतात.त्यातील ५ प्रमुख उपनद्या आहेत ज्या पाकिस्तानातील पंजाबमधील मिथानकोट इथे सिंधूत मिसळतात.म्हणून तर या प्रांताचे नाव पंजाब आहे.! या नद्यांची नावे अनुक्रमे झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. म्हणजे सगळ्या मिळून ६ नद्या.यात ठरले असे, की,उत्तरेकडच्या म्हणजे ज्या वरच्या तीन नद्या आहेत,म्हणजे अनुक्रमे सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पाकिस्तान वापरेल आणि खालच्या भागातून प्रवाहित होणाऱ्या नद्या म्हणजे रावी, बियास व सतलज या भारताच्या मालकीच्या असतील. या तीन नद्यांच्या बदल्यात पाकिस्तानला विशिष्ट रक्कम मोबदला म्हणून देण्यात आली. आणि १० वर्षांचा काळ पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी म्हणून दिला गेला. पाकिस्तानने या काळात त्यांच्या मालकीचे पाणी विविध पद्धतींनी प्रभावित क्षेत्रांतून फिरवावे असे ठरले.तसेच सिंधू नदी भारताच्या भूमीवरून वाहते म्हणून तिचे २०% पाणी वीज निर्मिती ,जल वाहतूक,पाणीपुरवठा अश्या विविध कारणासाठी भारताला वापरायला दिले गेले.आणि मग ठरल्याप्रमाणे १९७० साली या नद्यांचे विभाजन झाले. विभाजन अश्यासाठी म्हणायचे कारण या नद्यांचे पाणी वाटून घेतलेय असे नाहीये तर ते भौतिकदृष्ट्या विभाजित केले गेले आहे.नकाशा पाहिल्यावर हा मुद्दा कळेल.

असे असले तरी काही मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाले आहेत. त्यांचे स्वरूप काय ते आता पाहू.

संधित ठरल्याप्रमाणे खरेतर भारताला वरच्या ३ नद्यांमधील पाणीही २०% पर्यंत काही वाजवी प्रतिबंध पाळून वापरण्याची परवानगी आहे. परंतु ज्या ज्या वेळी भारत असे काही काम करण्याचा प्रयत्न करतो त्या त्या वेळी पाकिस्तान जागतिक बँकेसमोर किंवा त्रयस्थ आंतरराष्ट्रीय प्रताधिकाऱ्यांसमोर तक्रार दाखल करतो.ज्याच्या निर्णय प्रक्रियेत बरीच वर्षे वाया जातात. त्यामुळे जम्मू काश्मीर मधील सकारात्मक, विकासात्मक कामांची गती जवळ जवळ ठप्प होऊन जाते. आणि लवाद चालवण्याचा खर्च, निर्णय लागेस्तोवर प्रकल्पाची येणारी ऑपेरेशनल कॉस्ट यांचा बोजा मात्र वाढत जातो. आता उदाहरणादाखल टूलबुल नॅव्हिगेशन प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊ. बारामुल्ला जिल्ह्यातील वुल्लर नदीवर एक मोठे धरण बांधण्याचा प्रस्ताव पारित केला गेला होता. या धरणामुळे जेव्हा झेलम नदी आटते व तेथे दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होते त्या काळात इथल्या खोऱ्यात पाण्याची सोय झाली असती. पण पाकिस्तानने यावर आक्षेप घेतला आंतरराष्ट्रीय प्रताधिकाऱ्यांसमोर हि केस ठेवली गेली. वरच्या तीन नद्या भारत अज्जीबात वापरू शकत नाही असा युक्तिवाद मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जे पूर्णपणे असत्य आहे. १९८६ पासून हि केस चालली आहे.

दुसरे उदाहरण बगलीहार प्रकल्पाचे.१९९९ साली त्याच्याहि आराखड्याला असाच आक्षेप पाकिस्तानने घेतला.त्याचा निकाल शेवटी २००१ साली लागला.

या सगळ्या परिस्थितीत आनंदाची, अभिमानाची बातमी अशी कि दोनच दिवसांपूर्वी जागतिक बँकेने अश्याच दोन केसेसवर भारताच्या बाजूने निकाल दिला आहे. हा पाकिस्तानला मोठा झटका आहे. १. झेलम नदीवरचा किशनगंगा प्रकल्प सुरु करण्याची अनुमती आपल्याला मिळाली आहे.गुरेझ येथे प्रवाहाच्या वेगाचा फायदा घेऊन वीजनिर्मिती करण्याचा ३३० MW चा हा प्रकल्प आहे. २. तसेच चिनाब नदीवरच्या रातले वीज प्रकल्पालाही अशीच मंजुरी मिळाली आहे. भारताच्या दृष्टीने ही मोठी जीत आहे.''खून और पानी एकसाथ नही बह सकते'' या मोदीजींच्या नॉव्हे. १६ ला पंजाबमध्ये केलेल्या भाषणातील वाक्यात बराच गर्भित अर्थ दडलेला आहे.

अशी हि सिंधूजल संधि एक मोठी राजनैतिक चूक आहे असे काही विचारवंत मानतात. त्यांच्या या विधानामागे काय विचार आहे ते समजून घेऊया. म्हणजे ५७ वर्षे जे घडतंय त्यापेक्षा वेगळे काही घडू शकले असते का?काही वेगळा आउटपुट मिळू शकला असता का? यापुढे काय बदल होणे आवश्यक आहे? ते शक्य आहे का? याचा अंदाज आपण घेऊ शकू.

शेजारी राष्ट्रांबरोबर भारताचे धोरण कायमच मवाळ स्वरूपाचे राहिल आहेे. आक्रमकता किंवा युद्धखोरीचे भारताने कधीच समर्थन केले नाही. परंतु याबरोबरच आणि यामुळेच भारताला अनेक आंतरराष्ट्रीय तंट्यांमध्ये पड खावी लागली आहे. हार स्वीकारावी लागली आहे.स्वतःच्या हक्काच्या जमिनी,पाणी आणि इतर संपत्तीला सोडून द्यावे लागले आहे. या मवाळ धोरणामुळे अंतर्गत फुटीरतावादही बोकाळला आहे. हि खालील उदाहरणे पहा.

१. १९५३ साली बर्मी स्वायत्तता सहजपणे स्वीकारून भारताने काबू व्हॅलीवरचा हक्क सोडून दिला.

२. १९५४ मध्ये तिबेटच्या अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारांना मान्य केले.

३.बांग्लादेश भारतच्या सीमांना जोडून असलेला 25 हजार स्क्वे.किमी.चा समुद्री भाग आपण अलगदपणे बांग्लादेश ला देवून टाकला.

४. १९६५ च्या युद्धानंतरही हाजी पीर पास म्हणून ओळखला जाणारा पास भारतीय सरकारने पाकिस्तानला देऊन टाकला.

५. ७१ साली भारतीय सेनेने जिंकलेली जमीनही परत करून टाकली. अहो इतकाच काय,तर जे ९३००० सैनिक आपल्या तुरुंगांमध्ये होते त्यांनाही काही अटींशिवायच आपण सोडून दिले. भारत सरकारचे बोटचेपे धोरण म्हणजे नक्कीे काय त्याचा खरा प्रत्यय हे सगळे वाचल्यावर येऊ लागतो. असो.

आता सिंधू संधि च्या बाबतीत असं घडतयं कि वर उल्लेखलेल्या ज्या ६ नद्या आहेत त्यांचे ८०% पाणी तर पाकिस्तानाला मिळतेच. आणि पाकिस्तान ते पुरेपूर वापरतही नाही. ते समुद्रात जाते. आपल्याला केवळ १९% पाणी वापरायला मिळते. जगात कोठेही बघितले तरी असेच दृश्य दिसते ज्या देशात नदीचा उगम होतो तो देश तिच्या पाण्याचा सर्वाधिक वापर करतो.वानगीदाखल माझा आवडता देश चीन घेऊ. सिंधूप्रमाणेच इतर ही अनेक नद्या चीन मधून भारतात येतात.त्यातल्या ब्रम्हपुत्रेच्या पाण्यावर चीनने गेल्या १० वर्षांमध्ये अनेक धरणे बांधली आहेत. तसेच तिचा प्रवाह बदलण्याचीही योजना आहे. असे केल्याने ईशान्य भारत व बांग्लादेशच्या जनजीवनावर काय परिणाम होऊ शकेल याचा जराही विचार चीन करताना दिसत नाही.काळजीची गोष्ट अशी कि भारतातील एकूण पाण्याच्या १/३ पाणी आपल्याला तिबेट पठारावरून मिळते.अजून एक उदाहरण द्यायचे झाले तर अमेरिकेतून मेक्सिकोमध्ये २ नद्या जातात.त्यातील केवळ १०% पाणी US मेक्सिकोत सोडते.! अशी जगभरातील अनेक उदाहरणे देता येतील; जिथे वरच्या भागातील देशाला सर्वाधिक आणि प्रथम पाण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. पण आपल्याकडे गंगा उलटी वाहते ना..! म्हणून आपण ८०% पाणी देतो. आणि जे आपले हक्काचे पाणी आहे त्याचा वापरही पुरेपूर करत नाही. किंबहुना पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे करू शकत नाही. आणि या उदारतेच्या बदल्यात आपल्याला युद्धे, ISI, दशहतवाद, चीनचा धाक, पाकव्याप्त काश्मीर अश्या प्रेमळ भेटवस्तू मिळतात.आणि यातला विनोद असा कि आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक US सिनेटने या संधिला जगातील सर्वात यशस्वी जलसंधि म्हणून गौरविले आहे.कारण ३ युद्धे झाली तरी आपण ही संधि धुडकावून लावली नाही.पण यात काहीतरी गोम आहे,कुठेतरी पाणी मुरते आहे.चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे नाही वाटत का?

खरेतर या सगळ्या भानगडीत सर्वात जास्त नुकसान जम्मू आणि काश्मीर येथील जनतेचे होते.कारण ज्या वरच्या तीन नद्या आहेत त्यांच्या पाण्यावर इथल्या व्यवस्था अवलंबून आहेत. आणि या पाण्यावर आपण धरणे बांधू शकत नाही कि वीजनिर्मिती प्रकल्प..! विकासाच्या सर्व कार्यक्रमांना खीळ बसवायची आणि आपला खलिफायतचा आतंकवादी अजेन्डा चालवायचा अशी खेळी पाकिस्तान इतकी वर्षे करीत आलेला आहे. भारताने JnK मध्ये बनवलेले वीजनिर्मिती प्रकल्प अगदीच अपुरे आहेत. म्हणूनच २००३ साली या संधिचा फेरविचार करावा असा विचार JnK च्या विधानसभेसमोर आला होता. या संधिबाबत तेथील लोकांच्या मनातील चीड वाढतेच आहे. आणि सीपेक च्या नावाने पाकिस्तानने चीनला गिलगिट बाल्टिस्तान मध्ये मोठ-मोठी धरणे बांधायला आमंत्रणे दिली आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये मानवाधिकाराचे हननही पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणावर करत आहे.त्या विषयी नंतर कधीतरी!

अश्या या सिंधू जलसंधित सुधारणा,बदल करणे अतिशय गरजेच झालेे आहे. तसेच व्हिएन्ना कन्व्हेंशन च्या आर्टिकल ६२ मध्ये केलेल्या तरतुदीप्रमाणे भारत ती रद्दबातल ठरावी यासाठीही प्रयत्न करू शकतो.

या लेखात मी केवळ त्रयस्थपणे facts आपणासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चुक-बरोबर, भविष्यातील घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला बराच scope आहे. Open ended.. you know…!! ;-) ;-)

अमिता आपटे.

टिप्पण्या

लोकप्रिय पोस्ट