CPEC
आज आपण ‘चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर’ विषयी अधिक जाणून घेवू. One Belt One Road या चीन च्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातील हा एक महत्वाचा भाग आहे. या कराराला बोलीभाषेत ‘सीपेक’ म्हटले जाते.आपणही तेच नाव वापरूया.
हा एक खूपच मोठा विषय आहे आणि त्याचे अनेक पैलू ही आहेत.त्यातील सीपेक चे पाकिस्तान,चीन, भारत यांच्यावर चांगले वाईट काय परिणाम होणार आहेत ? त्या करारात कोणते महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले आहेत? बलुचिस्तान या सध्या पाकिस्तानात असणाऱ्या परंतु पाकिस्तानापासून अलग होऊ पाहणाऱ्या राज्यावर त्याचे काय परिणाम होणार आहेत? या सर्व बाबींचा विचार करू.
सिपेक चा भौगोलिक नकाशा पाहता असे दिसून येते कि या महाकाय योजनेचा पसारा चीन मधील काशगर येथून सुरु होतो, तो थेट पाक व्याप्त काश्मीर मधून प्रवास करीत पाकिस्तान च्या बलुचिस्तान मधील ग्वादर या बंदरात जाऊन पोहोचतो. सीपेक हि एक अशी योजना आहे ज्याद्वारे चीनच्या अनेक पायाभूत सुविधा देणाऱ्या छोट्या मोठ्या कंपन्या जोडल्या गेल्या आहेत. यात पाकिस्तानच्या भूमीवर बांधल्या जाणाऱ्या आणि चीन च्या मालकीच्या असणाऱ्या रस्ते, रेल्वे महामार्ग तसेच वीज प्रकल्पांचा समावेश होतो. जवळ जवळ 62 बिलियन डॉलर्स ची गुंतवणूक चीन या प्रकल्पात येत्या १० ते १५ वर्षात करणार आहे.
आता या राजकीय दृष्ट्या,आर्थिक दृष्ट्या अस्थिर,कमकुवत अश्या देशात, पाकिस्तानात चीन सारखा बलाढ्य,मुत्सद्दी देश गुंतवणूक का बरे करू इच्छित असेल? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला पाकिस्तानच्या भौगोलिक नकाशात सापडते. याचे प्रमुख कारन आहे 'होर्मूझ ची सामुद्रधुनी’. जगाच्या एकूण तेल वाहतुकीसाठीच्या जलप्रवासाच्या एक तृतीयांश जलप्रवास या अरुंद चिंचोळ्या पट्टीमधून केला जातो. कारण इराण,सौदी अरेबिया, युएइ अश्या तेल समृद्ध राष्ट्रांकडे जाणारा हा एक अतिशय महत्वाचा मार्ग आहे. ग्वादर बंदरावर ज्याचे वर्चस्व त्याच्यासाठी तेलकडे जाणारा मार्ग सुखकर; अशी परिस्थिती आहे.कारण स्वनियंत्रित आणि नियमित व स्थिर असा तेलपुरवठा ग्वादर बंदरातून करणे खूपच सोयीचे आहे. तसेच याचे चीनच्या दृष्टीने इतरही अनेक उपयोग आहेत.
तेलवाहतुकीनंतरचा ग्वादर बंदराचा दुसरा मोठा उपयोग म्हणजे अरेबियन समुद्रात शिरण्यासाठी चीनला हा सोयीस्कर व सुरक्षित मार्ग आहे. आणि हीच गोष्ट भारतासाठी असुरक्षितता निर्माण करणारी आहे. कारण इथे धुमाकूळ घालायला चीनला हे अगदीच मोक्याचे बंदर आहे. हाच विचार करून मोदी सराकाराने इराणशी मैत्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करून तेथील ‘छब्बर’ या बंदरावर भारताची गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.
आता सीपेक मधील महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊ.
१.चीन मधील काशगर येथून ग्वादर ला पोचणारा हा रस्ता ३००० किलोमीटर चा आहे. ज्यात चीन ची ६२ बिलियन डॉलर्स ची गुंतवणूक आहे.
२. या मार्गामुळे चीन चा ऊर्जा किंवा इंधन वाहतुकीतील १२०००किमी चा प्रवास वाचणार आहे.
३. या प्रकल्पा अंतर्गत रस्ते महामार्ग बांधणी, रेल्वे ,वीजनिर्मिती केंद्रांची उभारणी,तसेच पाईप लाईन्स ची जोडणी अश्या अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत. चीनने २१व्या शतकात आर्थिक व जलमार्ग विस्तारासाठी ज्या प्रमुख ६ सिल्क रोडसची निर्मिती हाती घेतली आहे त्यातील हा एक महत्वाचा प्रकल्प आहे.
चीनच्या प्रस्थापित दळणवळणाच्या व्यवस्थेनुसार चिनी तेल जहाजांना मलाक्का च्या सामुद्रधुनीतूनच प्रवास करावा लागतो. आणि ही जहाजे पुढे दक्षिण चिनी समुद्रात प्रवेश करतात.चीन ची ८०% तेल वाहतूक याच मार्गे होते. हिच बाब चीनला अस्वस्थ करते.कारण दक्षिण चिनी समुद्र अनेक देशांच्या दृष्टीने 'Hot cake' आहे. विविध कारणांसाठी अनेक देश या समुद्रावर कब्जा करण्यासाठी टपून बसले आहेत. त्यामुळे येथे सतत काहीतरी घडामोडी होत असतात. अश्या काही कारणामुळे जर तिथे काही गोंधळ झाला तर चीन चा इंधन पुरवठा ताबडतोब बंद होऊ शकतो. आणि या गोष्टीचा थेट परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेवर होईल. म्हणूनच चीन ला इंधनासाठी स्वतःची वेगळी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे झाले आणि अश्या निकडींमधूनच सीपेक चा जन्म झाला. जेणेकरून चीन ला अधिक पर्यायांची उपलब्धता होईल.
सीपेक चे चीन वर होणारे परिणाम १. तेल वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ,पैसा सध्याच्या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी हॊईल. २. सीपेक मधील कामांसाठी चीन स्वतःचे कुशल व अकुशल कामगार वापरीत आहे. प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार हा प्रकल्प २०२५ सालापर्यंत पुरा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या संपूर्ण काळात येथे काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांपैकी १०% नागरिक जरी तिथे स्थायिक झाले तरी पाकिस्तान ही चीनची वसाहत म्हणून येत्या काळात ओळखली जाऊ लागेल अशी भीती जाणकारांना आताच वाटू लागली आहे. ३.चीन हा देश जमिनीची उपलब्धता व लोकसंख्या याच्या व्यस्त प्रमाणाचे उत्तम उदाहरण आहे.तो हू हुवायांग लाईन या काल्पनिक रेषेने विभागल्यास त्याच्या पूर्व भागात म्हणजेच 'मेनलॅन्ड चीन' च्या ३४% भूभागावर एकूण लोकसंख्येच्या ९४% लोकसंख्या राहते. तर उरलेल्या ६४% जमिनीवर ६% लोकसंख्या राहते.ह्या भूभागावरची लोकसंख्या वाढायला,चीनची पकड या जमिनीवर मजबूत व्हायला तसेच हा प्रांत विकसित करण्याच्या दृष्टीनेही चीनसाठी सीपेक अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. ४. 'अक्सई चीन' म्हणून ओळखला जाणारा भारताचा भूभाग चीन च्या ताब्यात आहे. या जमिनीवरून पाक व्याप्त काश्मीर मधून सी पेक पाकिस्तान मध्ये प्रवेश करतो. त्यामुळे चीनची इथली गुंतवणूक भारताच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू शकते.
भारतावर होणारे परिणाम १. चीन चे क्सिन्गजियांग व तिब्बत प्रांत भारतीय सीमांना जोडून आहेत. या भागात चीनची अत्यंत तुरळक अशी वस्ती आहे. भविष्यात काही युद्ध खोरीचा प्रसंग आलाच मेनलॅन्ड चीन मधून येथपर्यंत सैन्य व युद्ध सामुग्री पोचवेपर्यंत सांप्रत परिस्थितीत चीनला खूप वेळ लागतो. परंतु सीपेकद्वारे चीन येथेही दळणवळणाची साधने निर्माण करू पाहतो आहे. आणि ही बाब भारताच्या दृष्टीने धोक्याची ठरू शकते. २.चीनने अतिक्रमण केलेल्या भारताच्या भूभागावर चीन पायाभूत सुविधा निर्माण करतो आहे ज्यायोगे तो प्रांत कायदेशीररित्या व तांत्रिकदृष्टया ही त्याच्या स्वतःच्या कब्जात येईल. त्यामुळे या गोष्टीला विरोध करणे भारतासाठी गरजेचे आहे. ३. चीन व पाकिस्तानची ही वाढती मैत्री भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. अर्थात पाकिस्तानात या प्रकल्पामुळे प्रगती झाली,विकास झाला तर तेथील आतंकवादी कारवाया कमी होतील असाही एक सूर ऐकायला मिळतो. ४. परंतु एकंदर या प्रकल्पामुळे चीन व पाकिस्तान भारताला चारी बाजूनी घेराव घालू पाहत आहेत असे सर्वसाधारणपणे दृश्य दिसते. जे भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी घातक आहे. ५. चीन व पाकिस्तानने या आधीही या कार्यक्रमासंबंधी भारताने काही स्पष्ट भूमिका घ्यावी या साठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. पण दिल्ली मधून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. पाकिस्तानात गुंतवणूक केल्यावर जर भारताने येत्या १० वर्षांत पाक व्याप्त काश्मीर वर ताबा मिळवला तर चीन ची सर्व गुंतवणूक पाण्यात जाईल त्यांची आर्थिक कोंडी होईल. अशी सार्थ भीती चीनलाही वाटतेच आहे. कारण पाकिस्तान सारखा अत्यंत अविश्वासू साथीदार त्यांनी निवडलेला आहे.आणि 'भारत सरकार' योग्य प्रसंगी असे मुत्सद्दी पाऊल खचितच उचलू शकते. ही एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पाकिस्तान वरील परिणाम १.पाकिस्तानचेही चीन प्रमाणेच दोन मुख्य भाग आहेत. एक पंजाब किंवा सिंध परगणा व बलुचिस्तान. सी पेक चे शेवटचे टोक म्हणजे बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदर. हा प्रांत खनिज संपत्तीने भरपूर असा आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मुख्यत्त्वे या संपत्ती वर अवलंबून आहे असे म्हटले जाते. इतका हा प्रदेश महत्वाचा आहे. असे असून ही येथील मूल-निवासीना सिंध प्रांतीयांकडून म्हणजे जो श्रीमंत प्रदेश आहे त्यांच्याकडून सापत्न वागणूक दिली जाते.पाकिस्तानची निर्मिती होऊन इतकी वर्षे झाली तरीही येथील लोक आत्यंतिक गरिबीत जीवन कंठीत आहेत. पाकिस्तान चे सरकार त्यांच्या न्याय्य मागण्या पुऱ्या करत नाहीच वर फार मोठ्या प्रमाणात येथे नरसंहार घडवून आणला जातो आहे. कारण बलुचिस्तानी स्वातंत्र्याची मागणी करतात. उठाव करतात. हे असेच चालू राहिले तर पाकिस्तानचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. २.अश्या धामधुमीच्या परिस्थितीत चीन चा सीपेक चा प्रस्ताव पाकला अमृतासमान न वाटला तरच नवल. ३. या द्वारे पाकिस्तानात अनेक पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. तेही चिनी पैशांवर. परंतु याची दुसरी बाजूला शी आहे कि चीन या सगळ्यासाठी पाक जे कर्ज देतो आहे ते १६% व्याजाने देत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात आजच्या घडीला पायाभूत सुविधा निर्माणासाठी अर्धा ते एक टक्के व्याजाने कर्जे उपलब्ध आहेत. परंतु सर्व मोठी पाक ला द्यायची काँट्रॅक्टस पाकिस्तानी मिलिटरी च्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या आणि जमीनदारांच्या घशात गेलेली असल्याने या गोष्टीवर पडदा टाकण्यात आलेला आहे. ४.चीन सारखा प्रचंड ताकदवान देश व्यावहारिक संबंधांनी जोडला जातो. चीन चे आर्थिक हितसंबंध पाकिस्तान च्या आर्थिक ,सामाजिक ,राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून राहतात. त्यामुळे प्रसंगी चीन मदतीचा हात नक्कीच पुढे करणार ही हमी मिळते. यामुळे बलुचिस्तान मधील बंडखोरी मोडून काढायला मदत होते. व असा सोनेरी प्रदेश आपल्या म्हणजे पाकिस्तानच्याच ताब्यात राहतो. ५.बलुचिस्तान मधील बंडखोर सीपेक ला सर्व ताकतीनिशी विरोध करीत आहेत. त्यामुळे दर थोड्या दिवसांनी तिथे चिनी लोकांच्या हत्या,प्रकल्पाच्या मालाची नासधूस अश्या बातम्या पेपर्स मध्ये झळकत असतात. या बाबत चीन ने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दात धमकीही दिलेली आहे. ६.अर्थात व्यवहारात प्रत्येक गोष्टीची किंमत द्यावीच लागते. याचे प्रत्यन्तर पाकला अजून यायचे आहे. घी देखा मगर बडगा नाही देखा ही म्हण येथे चपलख बसते. कारण गरज लागल्यास चीन पाकिस्तान चे स्वतंत्र अस्तित्व मिटवून टाकण्यासही बिलकुल मागेपुढे पाहणार नाही.हे चीनने आज पर्यंत केलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरून व व्यवहारांवरून स्पष्ट होते. ७.चीन मध्ये तयार होणारा माल याच मार्गाने पाकिस्तानात येऊन पाकिस्तानातील स्थानिक उद्योग नष्ट करणार हे सांगायला ज्योतिष्याची काय गरज? एखादे घर खरेदी करताना खरेदीदार ज्याप्रमाणे त्या घराची डागडुजी करवून घेतो त्या प्रमाणेच चीन ही पाक मधील सर्व प्रकारच्या यातायात व्यवस्था modernize करण्याच्या मागे आहे असे चित्र दिसते.अर्थात, चीन चे खरे motive लक्षात येवून corrective action घेईपर्यंत पाक च्या हातातून वेळ निसटून गेलेली असणार आहे.स्वार्थाच्या अन् सत्तेच्या धुंदीतून पाकिस्तानी सत्ताधिकारी बाहेर येतील तेव्हा या गोष्टी त्यांना जाणवतील ना..!!
सीपेक चे चीन वर होणारे परिणाम १. तेल वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ,पैसा सध्याच्या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी हॊईल. २. सीपेक मधील कामांसाठी चीन स्वतःचे कुशल व अकुशल कामगार वापरीत आहे. प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार हा प्रकल्प २०२५ सालापर्यंत पुरा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या संपूर्ण काळात येथे काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांपैकी १०% नागरिक जरी तिथे स्थायिक झाले तरी पाकिस्तान ही चीनची वसाहत म्हणून येत्या काळात ओळखली जाऊ लागेल अशी भीती जाणकारांना आताच वाटू लागली आहे. ३.चीन हा देश जमिनीची उपलब्धता व लोकसंख्या याच्या व्यस्त प्रमाणाचे उत्तम उदाहरण आहे.तो हू हुवायांग लाईन या काल्पनिक रेषेने विभागल्यास त्याच्या पूर्व भागात म्हणजेच 'मेनलॅन्ड चीन' च्या ३४% भूभागावर एकूण लोकसंख्येच्या ९४% लोकसंख्या राहते. तर उरलेल्या ६४% जमिनीवर ६% लोकसंख्या राहते.ह्या भूभागावरची लोकसंख्या वाढायला,चीनची पकड या जमिनीवर मजबूत व्हायला तसेच हा प्रांत विकसित करण्याच्या दृष्टीनेही चीनसाठी सीपेक अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. ४. 'अक्सई चीन' म्हणून ओळखला जाणारा भारताचा भूभाग चीन च्या ताब्यात आहे. या जमिनीवरून पाक व्याप्त काश्मीर मधून सी पेक पाकिस्तान मध्ये प्रवेश करतो. त्यामुळे चीनची इथली गुंतवणूक भारताच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू शकते.
भारतावर होणारे परिणाम १. चीन चे क्सिन्गजियांग व तिब्बत प्रांत भारतीय सीमांना जोडून आहेत. या भागात चीनची अत्यंत तुरळक अशी वस्ती आहे. भविष्यात काही युद्ध खोरीचा प्रसंग आलाच मेनलॅन्ड चीन मधून येथपर्यंत सैन्य व युद्ध सामुग्री पोचवेपर्यंत सांप्रत परिस्थितीत चीनला खूप वेळ लागतो. परंतु सीपेकद्वारे चीन येथेही दळणवळणाची साधने निर्माण करू पाहतो आहे. आणि ही बाब भारताच्या दृष्टीने धोक्याची ठरू शकते. २.चीनने अतिक्रमण केलेल्या भारताच्या भूभागावर चीन पायाभूत सुविधा निर्माण करतो आहे ज्यायोगे तो प्रांत कायदेशीररित्या व तांत्रिकदृष्टया ही त्याच्या स्वतःच्या कब्जात येईल. त्यामुळे या गोष्टीला विरोध करणे भारतासाठी गरजेचे आहे. ३. चीन व पाकिस्तानची ही वाढती मैत्री भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. अर्थात पाकिस्तानात या प्रकल्पामुळे प्रगती झाली,विकास झाला तर तेथील आतंकवादी कारवाया कमी होतील असाही एक सूर ऐकायला मिळतो. ४. परंतु एकंदर या प्रकल्पामुळे चीन व पाकिस्तान भारताला चारी बाजूनी घेराव घालू पाहत आहेत असे सर्वसाधारणपणे दृश्य दिसते. जे भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी घातक आहे. ५. चीन व पाकिस्तानने या आधीही या कार्यक्रमासंबंधी भारताने काही स्पष्ट भूमिका घ्यावी या साठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. पण दिल्ली मधून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. पाकिस्तानात गुंतवणूक केल्यावर जर भारताने येत्या १० वर्षांत पाक व्याप्त काश्मीर वर ताबा मिळवला तर चीन ची सर्व गुंतवणूक पाण्यात जाईल त्यांची आर्थिक कोंडी होईल. अशी सार्थ भीती चीनलाही वाटतेच आहे. कारण पाकिस्तान सारखा अत्यंत अविश्वासू साथीदार त्यांनी निवडलेला आहे.आणि 'भारत सरकार' योग्य प्रसंगी असे मुत्सद्दी पाऊल खचितच उचलू शकते. ही एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पाकिस्तान वरील परिणाम १.पाकिस्तानचेही चीन प्रमाणेच दोन मुख्य भाग आहेत. एक पंजाब किंवा सिंध परगणा व बलुचिस्तान. सी पेक चे शेवटचे टोक म्हणजे बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदर. हा प्रांत खनिज संपत्तीने भरपूर असा आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मुख्यत्त्वे या संपत्ती वर अवलंबून आहे असे म्हटले जाते. इतका हा प्रदेश महत्वाचा आहे. असे असून ही येथील मूल-निवासीना सिंध प्रांतीयांकडून म्हणजे जो श्रीमंत प्रदेश आहे त्यांच्याकडून सापत्न वागणूक दिली जाते.पाकिस्तानची निर्मिती होऊन इतकी वर्षे झाली तरीही येथील लोक आत्यंतिक गरिबीत जीवन कंठीत आहेत. पाकिस्तान चे सरकार त्यांच्या न्याय्य मागण्या पुऱ्या करत नाहीच वर फार मोठ्या प्रमाणात येथे नरसंहार घडवून आणला जातो आहे. कारण बलुचिस्तानी स्वातंत्र्याची मागणी करतात. उठाव करतात. हे असेच चालू राहिले तर पाकिस्तानचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. २.अश्या धामधुमीच्या परिस्थितीत चीन चा सीपेक चा प्रस्ताव पाकला अमृतासमान न वाटला तरच नवल. ३. या द्वारे पाकिस्तानात अनेक पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. तेही चिनी पैशांवर. परंतु याची दुसरी बाजूला शी आहे कि चीन या सगळ्यासाठी पाक जे कर्ज देतो आहे ते १६% व्याजाने देत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात आजच्या घडीला पायाभूत सुविधा निर्माणासाठी अर्धा ते एक टक्के व्याजाने कर्जे उपलब्ध आहेत. परंतु सर्व मोठी पाक ला द्यायची काँट्रॅक्टस पाकिस्तानी मिलिटरी च्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या आणि जमीनदारांच्या घशात गेलेली असल्याने या गोष्टीवर पडदा टाकण्यात आलेला आहे. ४.चीन सारखा प्रचंड ताकदवान देश व्यावहारिक संबंधांनी जोडला जातो. चीन चे आर्थिक हितसंबंध पाकिस्तान च्या आर्थिक ,सामाजिक ,राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून राहतात. त्यामुळे प्रसंगी चीन मदतीचा हात नक्कीच पुढे करणार ही हमी मिळते. यामुळे बलुचिस्तान मधील बंडखोरी मोडून काढायला मदत होते. व असा सोनेरी प्रदेश आपल्या म्हणजे पाकिस्तानच्याच ताब्यात राहतो. ५.बलुचिस्तान मधील बंडखोर सीपेक ला सर्व ताकतीनिशी विरोध करीत आहेत. त्यामुळे दर थोड्या दिवसांनी तिथे चिनी लोकांच्या हत्या,प्रकल्पाच्या मालाची नासधूस अश्या बातम्या पेपर्स मध्ये झळकत असतात. या बाबत चीन ने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दात धमकीही दिलेली आहे. ६.अर्थात व्यवहारात प्रत्येक गोष्टीची किंमत द्यावीच लागते. याचे प्रत्यन्तर पाकला अजून यायचे आहे. घी देखा मगर बडगा नाही देखा ही म्हण येथे चपलख बसते. कारण गरज लागल्यास चीन पाकिस्तान चे स्वतंत्र अस्तित्व मिटवून टाकण्यासही बिलकुल मागेपुढे पाहणार नाही.हे चीनने आज पर्यंत केलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरून व व्यवहारांवरून स्पष्ट होते. ७.चीन मध्ये तयार होणारा माल याच मार्गाने पाकिस्तानात येऊन पाकिस्तानातील स्थानिक उद्योग नष्ट करणार हे सांगायला ज्योतिष्याची काय गरज? एखादे घर खरेदी करताना खरेदीदार ज्याप्रमाणे त्या घराची डागडुजी करवून घेतो त्या प्रमाणेच चीन ही पाक मधील सर्व प्रकारच्या यातायात व्यवस्था modernize करण्याच्या मागे आहे असे चित्र दिसते.अर्थात, चीन चे खरे motive लक्षात येवून corrective action घेईपर्यंत पाक च्या हातातून वेळ निसटून गेलेली असणार आहे.स्वार्थाच्या अन् सत्तेच्या धुंदीतून पाकिस्तानी सत्ताधिकारी बाहेर येतील तेव्हा या गोष्टी त्यांना जाणवतील ना..!!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा