रोहिंग्यांचा प्रश्न आणि जागतिक राजकारणातल्या खेळी

रोहिंग्यांचा प्रश्न आणि जागतिक राजकारणातल्या खेळी

     NHRC म्हणजेच मानवाधिकार आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला एक नोटीस पाठवली आहे. बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेल्या,मूळच्या म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमानांना त्यांच्या देशी परत पाठवायची भारत सरकार तयारी करीत आहे. या कारवाईच्या विरोधात हि नोटीस आहे.

    ही बातमी वाचली आणि... कोण आहेत हे रोहिंग्या मुसलमान? भारताशी त्यांचा काय संबंध? त्यांना म्यानमार मधून भारतात कोणी पिटाळून लावलं?त्या आधी त्यांना म्यानमार मधून का हाकलण्यात आलं ? मग ती कारणे या जमातीला एखाद्या देशात राहू ना देण्यास अथवा हाकलून देण्यासाठी पुरेशी असतील तर भारताने त्यांची जबाबदारी का स्वीकारावी? असे अनेक प्रश्न पडू लागले. मग त्यांची उत्तरे शोधण्याच्या प्रयत्नात हा लेख तयार झाला. तो आपल्यापुढे ठेवते आहे.

  रोहिंग्या हे प्रामुख्याने म्यानमार मध्ये केंद्रित झालेले, परंपरेने मुस्लिम धर्मीय लोक आहेत. या पंथाचे लोक बांगलादेश ,थायलंड आणि मलेशिया येथेही काही प्रमाणात आहेत. म्यानमार च्या पश्चिमेकडील 'राखिनी' या प्रांतात प्रामुख्याने त्यांची वसाहत आहे. जवळपास १.१ दशलक्ष रोहिंग्या लोकवस्ती असणाऱ्या या राज्यात ७८% हुन हि अधिक लोक दारिद्र्य रेशीखालील जीवन जगतात. हे जागतिक बँकेचे आकडे आहेत. म्यानमार हा बौद्धबहुल देश आहे. तिथल्या मुस्लिमांचा इतिहास ११व्या  शतकापासून पाहावयास मिळतो. ब्रिटिशांनी राखिनी प्रांत जिंकल्यावर या रोहिंग्या मुस्लिमांना शेतमजूर म्हणून १८७६ पासून इथे आणायला सुरुवात केली. ते मूळचे आत्ताच्या बांगलादेशचे आहेत.हाच या तंट्याचा प्रमुख विषय आहे.म्हणूनच म्यानमारच्या मूळ रहिवाश्याना त्यांना तेथून हुसकून लावायचे आहे. ते त्यांना अनधिकृतरित्या स्थलांतरित समजतात आणि बांग्लादेशही त्यांची जबाबदारी उचलायला अज्जीबात तयार नाही. १९८२ मध्ये म्यानमार सरकारने कायदा पास करून रोहिंग्यांना नागरिकत्व देणे बंद केले. १९९४ पासून तर त्या मुलांना जल्माचा दाखल देणेही त्यांनी बंद केले.म्यानमार मध्ये २०१४ साली साली जी लोक गणना करण्यात आली, त्यातूनही या रोहिंग्यांना वगळण्यात आले. शिक्षण, नोकरी, लग्न कार्ये,आरोग्य सुविधा या पैकी कोणत्याही कारणासाठी त्यांना सरकार दप्तरातून कसलीही कागदपत्रे मिळत नाहीत. मग परिणामस्वरूप ते जगातील कोणत्याच देशाचे नागरिक ठरू शकत नाहीत.

     अश्या सर्व वातावरणामुळे इथे बंडखोरीचे प्रमाण वाढतेच आहे. या बंडखोरांनी काही अतिरेकी कारवाई केली कि त्यांच्यावर ठपका ठेवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली म्यानमार सरकारला त्यांना तिथून हुसकून लावायची आयती संधी मिळते.म्यानमारचे सैन्य अश्याप्रकारे बांग्ला सीमेवरचे गावे रिकामी करवून घेत आहे. रोहिंग्या मुस्लिम जमात हा जगातील सर्वाधिक छळ केल गेलेला समाज आहे असे म्हटले जाते.

      या स्तलांतरीतांचा हा प्रश्न २०१५ मध्ये प्रकर्षाने जगासमोर आला.त्या काळात वेगवेगळ्या वाहने,बोटींमधून हजारोंच्या संख्येने रोहिंग्यांचे जथ्थे म्यानमार सोडून आजूबाजूच्या देशांमध्ये पळून जाऊ लागले. आणि हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतेच आहे.या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा अल-कायदा,इसिस अश्या आतंकवादी गटांनी फार मोठ्या प्रमाणात उचलायला सुरुवात केली. रोहिंग्यांना आपल्या ताब्यात घेऊन विविध देशांमध्ये आतंकवादी कारवाया करायला त्यांना प्रोत्सहन देण्यात येऊ लागले.  तिथे हरकत-अल-यकींन या नावाने आतंकवादी कारवाया चालतात. या गटाचे लष्कर ए तय्यबा, जैशे मोहोम्मद या गटांशी असणारे संबंधही आता उघडे होऊ लागले आहेत. विविध प्रकारच्या, मादक पदार्थांच्या,शस्त्रे इत्यादींच्या तस्कऱ्या,आतंकवादी हल्ले, असल्या उद्योगांत त्यांचा हात असल्याच्या बातम्या अनेकदा ऐकायला मिळतात. या परिणामस्वरूप म्यानमार सरकार त्यांना विस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

      आणि या सगळ्या भानगडीत नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला युसूफई आणि डेस्मंड तुतू यांना रोहिंग्यांच्या बाजूने बोलण्याचे काम दिले गेलेले आहे. म्यानमारच्या नेत्या सू क्यी यानाही १९९१ साली लोकशाहीसाठी लढण्यासाठी,मानवी हक्कांसाठी व शांतातापूर्ण मार्गाने विविध धर्मीय सलोखा निर्माण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी नोबेल पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्यांना या दोन नोबेल पारीतोषिक विजेत्यांनी खुले पात्र लिहून रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर काम करण्याची मागणी केली आहे.

       भारतात अश्याप्रकारे पळून अनधिकृतपणे आलेल्या रोहिंग्यांची संख्या ४० हजारांच्या वर जाते. उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, जम्मू काश्मीर,आणि दिल्ली इत्यादी भागांमध्ये त्यांची वस्ती आढळते. मतांच्या राजकारणासाठी त्यांना या सर्व भागांत  सामावून घेतले गेलेले आहे ही सहज लक्षात येण्यासारखी बाब आहे. पैश्यासाठी वाटेल ती कामे करणारे हे लोक स्लीपर सेलचा भाग होतात. शरणार्थी म्हणून येतात आणि थोडक्याच काळात त्या त्या देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचवू लागतात. हा जागतिक अनुभव आहे.हे लोकही तेच करीत आहेत अशी माहिती ठिकठिकाणच्या पोलीस यंत्रणा, गुप्तचर विभाग इत्यादीनी वेळोवळी सरकारला दिली आहे.शस्त्रास्त्र तस्करीतही या लोकांना पकडण्यात आलेले आहे. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला हे शरणार्थी धोका निर्माण करतात. अश्या परिस्थितीत भारत सरकारने भारतीय जनतेची सुरक्षितता,कायदा,सुव्यवस्था या गोष्टींना प्रथम प्राधान्य देणे ही अतिशय योग्य आणि सर्वात महत्वाची अशीच बाब नाही का?

      गेल्या ३०० वर्षात जगभरातून येऊन अमेरिकेत स्थिरावणारे अमेरिकन्सही अश्या निर्वासितांना स्वतःच्या  देशात शिरू देत नाहीत.(उदा. सिरिया ) अश्या घुसखोरांवर अमेरिकी सरकारने अनेक निर्बंध घालून अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वप्रथम स्थान दिले आहे. आणि भारतातील "मानवाधिकार आयॊग" याच्या अगदी विरुद्ध भूमिका घेऊन भारतीयांचे जान माल धोक्यात टाकू पाहत आहे. अश्या वागण्याचे,अश्या मागण्यांचे कोण समर्थन करील? NHRC  चे कार्यालय "पश्चिम बंगाल" येथे आहे.

     हजारो,शेकडो वर्षे परंपरेने राहणाऱ्या काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या रहात्या घरांतून हुसकून लावायचे आणि म्यानमारच्या विस्थापित मुसलमानांना राहण्यासाठी वस्त्या बनवून द्यायच्या. आज विस्थिपित हा दर्जा द्यायचा. उद्या रेशन कार्ड मिळवून द्यायचे; हा कोणता न्याय आहे? मानवाधिकारांच्या कोणत्या व्याख्येत,कायद्यात,किंवा कलमात हे बसते?यामुळे भारतातील प्रश्न सुटतील कि चिघळतील? सर्वधर्म सहिष्णूता आणि राष्ट्रवादी विचारसरणी या दोनही गोष्टी  भारतीयांनी अभिमानाने मिरवाव्यात आणि हरप्रकारे त्यांचे संरक्षण करावे.

अमिता आपटे.