अफगाणिस्तान आणि हक्क्ानी नेटवर्कची गुत्थी

 ‘तरूण भारत - जळगाव’ च्या दिवाळी अंकासाठी लिहिलेला लेख. माझा लेख असलेलं हे दुसरं पुस्तक मा. केंद्रीय मंत्री श्री. नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते प्रकाशित झालं. खूप समाधान वाटतंय. लेख वाचून नक्की प्रतिक्रिया द्या. शेवट तर वाचाच. 😃 आणि आवडला लेख तर शेअरही करा. 

अफगाणिस्तान आणि हक्कानी नेटवर्कची गुत्थी 

अफणिस्तानमधून अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याची सुरवात केल्यानंतर 'हक्कानी नेटवर्क' या बदनाम जिहादी संस्थेचे नाव आंतरराष्ट्रीय माध्यमांवर वारंवार तालिबान्यांपेक्षा जास्त चर्चिले जात होते. यावरूनच त्याच्या प्रचंड अशा विध्वंसक, घातपाती आणि जिहादी ताकदीचा अंदाज येतो. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी नुकत्याच स्थापन केलेल्या काळजीवाहू सरकार मध्ये सुद्धा 'हक्कानी नेटवर्क'ला प्रचंड प्रतिनिधित्व दिले आहे यावरून आपल्या लक्षात येते कि तालिबान सरकार 'हक्कानी नेटवर्क'वर मोठ्या प्रमाणावर आणि विविध कारणांसाठी अवलंबून आहे. 

अफगाणिस्तान मधल्या डझन भर जिहादी गटांमधून या विखारी, जिहादी, प्राणघातक अशा 'हक्कानी नेटवर्क'ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एवढी प्रसिद्धी का मिळत आहे? तालिबान 'हक्कानी नेटवर्क' ला सरकार मधला मोठा वाटा का देत आहे? भारताच्या अफणिस्तानमधल्या वीस हजार करोड रुपयांच्या गुतंवूकणुकीचे आणि सुरक्षिततेचे  भवितव्य हे तालिबानांया ऐवजी हक्कानी नेटवर्क वर जास्त अवलंबून आहे, असे का म्हंटले जात आहे? अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल या शहराच्या संरक्षणाची जबाबदारी हक्कानींना द्यावी इतकं यांचं प्रस्थ मोठं का आहे?अशा कित्येक प्रश्नांची उत्तरे ही 'हक्कानी  नेटवर्क'च्या घातपाती, आणि राक्षसी इतिहासमध्ये लपलेली आहेत.  

हक्कानी नेटवर्क हि एक सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी संघटना आहे जी मुख्यतः अफगाणिस्तानमधील दक्षिण पूर्व आणि पाकिस्तानमधील वायव्य संघीय प्रशासित आदिवासी क्षेत्रांमध्ये (FATA) भागात कार्यरत आहे. या सगळ्या सुंदर पण पहाडी भागाला पख्तियार  प्रांत असे म्हटले जाते. या छोट्या मोठ्या डोंगरदऱ्यांच्या प्रदेशात प्रामुख्याने पश्तुनी लोकांची वस्ती आढळते. हिवाळ्यात बर्फाच्छादित असणारा हा प्रांत जगातील सर्वाधिक खुंखार अश्या दशहतवादी ‘जलालउद्दीन हक्कानीच्या’ नावाने ओळखला जातो. सुरुवातीच्या काळातील अफगाण इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांपैकी एक महत्वाचे नाव, इस्लामिक विद्वान आणि कुप्रसिद्ध मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी हे दक्षिण-पूर्व प्रांतांच्या खोस्ट, पाखटया आणि पाखतीका या भूभागांच्या म्हणजेच ‘लोया पाक्त्या’च्या राजकारणातले एक महत्वाचे सूत्रधार होते. जलालुद्दीन हक्कानीनी  १९७०च्या उत्तरार्धात आतंकवादी कारवायांमध्ये भाग घेण्यास प्रारंभ केला. रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण  केल्यावर त्यांनी आतंकवादी कारवायासांठी निधी संकलनासाठी अनेक अरब देशांमध्ये आपल्या सहानुभूतीदारांचे जाळे विणावयास सुरवात केली. पुढे जाऊन हेच जाळे आजच्या जागतिक कारावयांचे उगमस्थान बनले. 

जलालुद्दीन हक्कानीने अधीकृतपणे ११९६ मध्ये हक्कानी नेटवर्कची स्थापना केली. सुरुवातीपासूनच या गटाने विविध विध्वंसक, घातपाती आणि जिहादी गटांना आतंकवादी  प्रशिक्षण देणे, निधी पुरवणे, वेळप्रसंगी त्यांच्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थानाची तरतूद करणे, प्रत्यक्ष आतंकवादी कारवाया करणे अशा कितीतरी विघातक कारवाया सुरु केल्या. तेहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान, इस्लामिक मोव्हमेन्ट ऑफ उझबेकिस्तान आणि लष्कर-ए-ताईबा इत्यादी विविध दहशतवादी संघटनांसोबत हक्कानी नेटवर्कने संबंध प्रस्थापित केले आहेत. असे म्हटले जाते कि हक्कानी गट हा तालिबान गटाचा 'तलवार विभाग' आहे. तसेच या वर कळस म्हणजे ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अल कायदाला सर्व प्रकारे धोरणात्मक मदत जलालुद्दीन हक्कानी तर्फे केली जात होती. अल-कायदाशी संबंध जोडणे ही हक्कानींची घोडचूक होती असे म्हटले जाते. कारण एकेकाळी अमेरिका आणि सहयोगी देशांच्या दृष्टीने फार महत्वाची अशी भूमिका बजावणारे आणि त्यांना विश्वासार्ह वाटणारे जलालुद्दीन तालिबानतर्फे बोलणी करायला अमेरिकेत गेले. रशियाच्या पतनानंतर त्यांनी अमेरिका आणि इस्रायल आणि कालांतराने अख्या जगाविरुद्ध जिहाद पुकारला. परिणामी त्याचे नाव खलनायक म्हणून काळ्या यादीत समाविष्ट केले गेले. 

स्वतःच्या स्वतंत्र अशा वित्त पुरवठादारांमुळे आणि अफगाणिस्तानभर असलेल्या वैध आणि बऱ्याचशा अवैध व्यवसायामुळे, अंमली पदार्थांच्या तस्करीमुळे हक्कानी नेटवर्कही एक स्वयंपूर्ण अशी आतंकवादी संघटना म्हणून नावारूपाला आली. यामुळेच पाकिस्तानच्या आयएसआयने हक्कानी नेटवर्कला कायम आपला पाठिंबा दिला. अमेरिका आणि पाकिस्तान या दोघांनीही हक्कानी गटाला आर्थिक मदतच केली असे नाही तर तालिबान, अल-कायदा विरुद्ध त्यांना उभे करायच्या दृष्टीने अमेरिकेने सर्व प्रकारचे सामरिक शिक्षणही त्यांना पुरवले. आता  हि अभद्र युती ही केवळ भारतासाठीच नाही तर जगासाठी एक कायमची डोकेदुखी बनली आहे. हक्कानी नेटवर्क हि प्रामुख्याने पारिवारिक आणि श्रेणीबद्ध अशी संघटना आहे. त्यामुळे संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी नंतर त्याचा मुलगा ‘सिराजुद्दीन हक्कानी’ हा ‘हक्कानी नेटवर्कचा अध्यक्ष’ म्हणून काम बघू लागला. 

हक्कानी नेटवर्क आणि पाकीस्तानची खुफिया गुप्तचर संस्था एकमेकांना पूरक आणि फायदेशीर कारवाया करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. हक्कानी नेटवर्कचा अफगाणिस्तानवरील प्रभाव हा पाकिस्तानसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्वाचा आहे. कारण त्यायोगे पाकिस्तानमधील आदिवासी संघर्षावर त्यांना चाप ठेवता येतो. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हक्कानी नेटवर्कद्वारे भारताच्या अफगाणिस्तानमधील राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांना निष्फळ करता येते. याची परतफेड म्हणून पाकीस्तानची खुफिया गुप्तचर संस्था हक्कानी नेटवर्कला दक्षिण पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये आपले पाय रोवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त भूभागावर कब्जा करण्यासाठी मदत करते. आणि अमेरिकेच्या आणि जगाच्या निर्बंधांपासून, विविध कायदेशीर बाबींपासून त्यांचे संरक्षण करते. 

हक्कानी नेटवर्कने पाकिस्तानच्या वतीने केलेला सगळ्यात विध्वंसक हल्ला हा भारतीय दूतावासावर केला ज्यात ५४ लोक मारले गेले. जलालुद्दीन हक्कानीने ज्या झाकीर रहमान लखवीला प्रशिक्षण दिले होते, त्यानेच नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर सर्वात मोठा असा विध्वंसक अतिरेकी हल्ला केला होता. २०२० मध्ये सिराजुद्दीन हक्कानीने इस्लामिक स्टेटच्या सोबत काबुलमधील गुरुद्वारा 'हर राय साहिब' येथे बॉम्ब स्फोट घडवून आणला ज्यात २५ लोक मृत्युमुखी पडले. हक्कानी नेटवर्कने भारताच्या अफगाणिस्तानमधील पायाभूत प्रकल्पांवर वारंवार हल्ले केले आहे. भारतामधील अंमली पदार्थांची तस्करी बरीचशी  हक्कानी नेटवर्कच नियंत्रित करत आहे. या कारभाराचे बाजारमूल्य हे कमीत कमी १०,००० ते २५,००० करोड एवढे आहे. तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्क या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेव्हा तालिबान भारत संबंधी मैत्रीपूर्ण वातावरणाची भाषा करतो, त्याच वेळेला सिराजुद्दीन हक्कानी भारत हा अफगाणिस्तानचा खरा मित्र नाही अशी भाषा करतो. तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्कच्या या विजयामुळे भारतावर याचे नक्कीच दूरगामी परिणाम होतील.

अमेरिका हि काही आयष्यभर अफगाणिस्तानात राहणार नाही हे माहित असून सुद्धा का बर भारतीय सरकारांनी गेल्या दोन दशकात अफगाणिस्तान मध्ये भरीव आर्थिक, राजकीय, सामरिक गुंतवणूक केली? तालिबान्यांचा हा विजयाचा उन्माद काय किती काळ टिकणार आहे? अश्या प्रश्नांनी आपण सामान्य देशप्रेमी भारतीयांचं मन विचलित होत राहतं. परंतु शस्त्रांच्या जोरावर गुंडगिरी करणे, युद्ध करणे आणि राज्य चालवणे या दोन्ही गोष्टी खूप वेगळ्या आहेत हे तालिबान्यांना एकोणविसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकाच्या उत्तरार्धात कळून चुकले आहे. त्याचाच पुनर्प्रत्यय त्यांना अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडल्यापासून परत येऊ लागला आहे. 

त्यांना रशियाविरुद्ध च्या युद्धामध्ये अमेरिकेने भरभरून मदत केली. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान हस्तक्षेपामध्ये रशियाकडून अशी मदत उकळता आली. आता अमेरिकेने अफगाण भूमी सोडल्यामुळे अखंडितपणे मिळणारी ही आर्थिक, वस्तू आणि मनुष्यबळ स्वरूपात येणारी मदत पूर्णतः थांबलेली आहे . जे ७०,००० ते १००,००० जिहादी जे अमेरिकेबरोबर युद्ध करत होते, त्याच्यापेक्षा जास्त मनुष्यबळ, तालिबान्यांना आता अंतर्गत आणि सरकारची धोरणे  राबवण्यास लागणार आहे.  परत त्यातील इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया किंवा इस्लामिक मोव्हमेन्ट ऑफ उझबेकिस्तान अश्या अनेक अंतर्गत गटांना त्यांचे सामान्य व्यवहार पुरे करायचे तरी निधीची गरज भासणार आहे. दशकभराच्या विविध आर्थिक कार्यक्रमांमुळे (शिक्षण, आरोग्य सेवा, क्रीडा, पायाभूत सुविधा) तिथल्या जनतेची अपेक्षाही वाढलेली असणार आहे. आणि त्या परत तशाच सुरळीत चालू ठेवणे हि काळाची गरज ठरणार आहे.  हे घडवून आणण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि इतर संसाधने यासाठी सुद्धा तालिबान्यांना बाह्य जगावर विसंबून राहावे लागणार आहे. 

कारण या सगळ्यासाठी निधी उभारायचा तर तालिबान्यांकडे आता मर्यादित मार्गच शिल्लक आहेत. नजीकच्या भविष्यात खाण (सोने, चांदी, युरेनियम) व्यवसायात तर मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याची शक्यता कमी आहे. आता जास्तीत जास्त अमली पदार्थांचे उत्पादन हा एक पर्याय उपलब्ध आहे. मला वाटतं, गुजराजमधील मुंद्रा बंदरावर जो अंमलीपदार्थांचा प्रचंड साठा पकडला गेला ती भविष्यातील तालिबानविषयीची भारताच्या भूमिकेची चुणूक असावी. तालिबान्यांनी ५ सप्टेंबरला काबुल काबीज केले आणि १५ सप्टेंबरला भारतात २१,००० करोड रुपयाचा अंमलीपदार्थाचा साठा  पकडला गेला! तालिबान आता अंमलीपदार्थच एक चलन म्हणून वापर करणार. भारत सरकारने काही प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा तालिबान्यांच्या आर्थिक नाड्या कशा आवळत येतील यावर भर दिला पाहिजे, ज्यायोगे त्यांचा भारताला कमीत कमी उपद्रव होईल. मला व्यक्तिशः असे वाटते की मोदी सरकार याच विचारांवर काम करत असावेत आणि त्याची परिणीती हि एव्हढा मोठा साठा जप्त करण्यात झाली.  

बदललेली जागतिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घसरलेले अरब देशांचे मूल्य, पाकिस्तानची झालेली कोंडी इत्यादींचा विचार करता मला असे वाटते कि ज्या प्रकारे आणि जेवढा  मोठा बागुलबुवा तालिबान्यांचा आणि पर्यायाने हक्कानी गटाचा केला जात आहे तेव्हढा तो मोठा भविष्यात राहणार नाही. गेलं अर्धशतक जग ज्या ‘दहशतवाद या भस्मासुराबद्दल’ बोलत आहे, तो आता स्वतःलाच खाक केल्याशिवाय राहणार नाही.

अमिता आपटे