शहरी नक्षलवादाची कीड

शहरी नक्षलवादाची कीड :-

नक्षलवाद हि भारतीय सामाजिक एकात्मतेला लागलेली कीड आहे.  नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा व लोकशाही व्यवस्थेसमोर एक सर्वात मोठे आव्हान आहे. वाळवीप्रमाणे नक्षलवाद समाजाला पोखरुन टाकत आहे. समाजाच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक उन्नतीला नक्षलवादी मानसिकता मोठा अडथळा निर्माण करत आहे. नक्षलवादी विचारधारेचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या वैचारिक समर्थन करणारे लोक सामाजिक एकतेवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ला करून विविधतेने नटलेल्या, आणि तरीही एकसंघ, अश्या भारतीय समाजाला मोठा भयंकर धोका आणि हानी पोहोचवतात; इत्यादी वास्तवदर्शी वाक्ये आपण अनेक भाषणांमधून, लेखांमधून ऐकली, वाचलेली असतात. जरा जागरूकपणे या समस्येवर विचार करणाऱ्यांना 'नक्षलवाद' हा काय प्रकार आहे हेही काही प्रमाणात माहिती असते. 

तरीही या लेखाच्या निमित्ताने एक उजळणी करू. 

नक्षलवादी म्हटलं कि आपल्या डोक्यात सामान्यपणे चीनची माओवादी विचारसरणी स्वीकारलेला, लोकशाही पद्धतीची सत्ता उलथवून टाकून, माओवादी विचारप्रणालीला अभिप्रेत अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी या हेतूने सशस्त्र क्रांती करणारा एखादा दलमचा आदिवासी  बंदूकधारी कॉम्रेड डोळ्यांपुढे येतो. जमिनीस्तरावर, जीवावर उदार होऊन हिंसक कारवाई करणाऱ्या या दलम सदस्याला माओवादी राजकीय विचारप्रणाली, त्याचे यश-अपयश, त्याचे विविध पैलू, याचा अभ्यास असतो असे नाही. त्यांना जश्या सूचना मिळतात त्याप्रमाणे तो किंवा ती सदस्या आपापल्या पदावर कार्यरत असतात. 

यात मग बंदुकीच्या जोरावर गावागावात दशहत निर्माण करणे, जोरजबरदस्तीने तिथल्या कुमार,तरुण मुलामुलींना दलममध्ये सामील करून घेणे, त्यांचे मनपरिवर्तन करवून त्यांना शस्त्रशिक्षण देणे, अपहरणांतून, लूटमार करून, पैसा उभा करणे, खून मारामाऱ्या करणे, सरकारने सुरु केलेल्या समाजोपयोगी प्रकल्पांना नासधूस करून नेस्तनाबूत करणे, पोलीस, CRPF इत्यादी सरकारी सुरक्षा यंत्रणांशी गोरिला पद्धतीने युद्ध करून, त्यांच्याशी चकमकी घडवून त्यांना नामोहरम करणे, खंडणीखोरी इत्यादी कितीतरी गोष्टी येतात. छोट्या मोठ्या उद्योग व्यवसायातून खंडणीचे हप्ते वसूल करून नक्षली दरवर्षी साधारणतः 'अकरा हजार करोड' इतकी रक्कम उभी करतात अशी माहिती विविध अभ्यास अहवालातून समोर आली आहे. आजघडीला भारतात ज्या विविध हिंसक फुटीरतावादी-दहशतवादी चळवळी चालू आहेत त्यापैकी सर्वात जास्त हत्या नक्षलप्रभावित क्षेत्रांत होतात. एकेकाळी देशाचे साधारण चाळीस टक्के भौगोलिक क्षेत्र नक्षल प्रभावित क्षेत्र म्हणून गणले जात होते. सध्यस्थितीत सरकार व सुरक्षा यंत्रणांनी अवलंबलेल्या विविध उपाय योजनांमुळे यात निश्चितपणे कमी आलेली आहे.

माओवादी चळवळीच्या अंतिम उद्दीष्ट पूर्तीच्या दृष्टीने त्यांच्याकडून ज्या योजना आखल्या जातात, कारवाया केल्या जातात त्याच्या आधाराने त्यांना शहरी व जंगलातील माओवादी असे संबोधले जाते. पण आपल्याला हे लक्षात घ्यावे लागेल कि हे संबोधन केवळ त्यांची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी आहे, वास्तवात ती एकसंध व एकाच ध्येयप्राप्तीसाठी सक्रिय असलेली प्रतिबंधित (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - माओवादी) संघटना आहे. माओवाद्यांची योजना अगदी थोडक्यात पुढीलप्रमाणे मांडता येईल. सर्वप्रथम जो प्रदेश तुलनेने सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे अशा प्रदेशावर आपले प्रभुत्व स्थापित करायचे आणि तो मुक्त प्रदेश म्हणून घोषित करायचा. हा मुक्त झालेला प्रदेश चळवळीच्या पुढील योजना तडीस नेण्याकरिता एक तळ म्हणून वापरायचा. नंतर टप्प्या-टप्प्याने आपल्या प्रभुत्वाखालील क्षेत्राचा विस्तार करीत अंतिमतः शहरी भाग देखील आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचा आणि देशाची केंद्रीय सत्ता हस्तगत करून त्या ठिकाणी माओवादी हुकूमशाही स्थापित करायची. या ध्येययप्राप्तीमध्ये ते हिंसेला प्रमुख  साधन मानतात. त्यांच्या दृष्टीने ते त्यांच्या कार्याची विभागणी पुढीलप्रमाणे करतात. ज्या क्षेत्रात त्यांचे प्रभुत्व स्थापित झालेले आहे तो "मुक्त प्रदेश" आपल्या नियंत्रणात ठेवणारी त्यांचं गुरिल्ला सैन्य आणि याच गुरिल्ला सैन्याच्या सामर्थ्यावर पुढील विस्तार करण्याची योजना असते. 

दुसरा अत्यंत महत्वाचा कार्यविभाग म्हणजे त्यांच्या विविध फ्रंट संघटना. या फ्रंट संघटनांचं कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने शहरी भाग असतो, म्हणून या अशा फ्रंट संघटनांच्या माध्यमातून सक्रिय असलेल्या माओवाद्यांना शहरी माओवादी संबोधले जाते. या फ्रंट संघटना नागरी समाजातील विविध कमजोर  समूहांच्या प्रश्नांना (मागास-वंचित घटक, विध्यार्थी, महिला, अल्पसंख्याक, कामगार इत्यादी) वाचा फोडण्यासाठी म्हणून लोकशाही व्यवस्थेच्या आधीन राहून उभ्या केल्या जातात. वरवर पाहता त्या लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून विविध समूहांच्या भल्यासाठी लढत आहेत असे वाटते, पण थोडं बारकाईने त्यांचा अभ्यास केला तर लक्षात येते कि या संस्था, केवळ त्या विशिष्ट समूहामध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध प्रचंड रोष निर्माण करतात, पण त्यांच्या खर्या प्रश्नांवर व्यावहारिक व संविधानिक व्यवस्थेत समाधान शोधत नाहीत. याचं कारण असं कि त्यांची प्राथमिकता तो प्रश्न सोडवणे नसून त्या माध्यमातून माओवादी विचारधारेशी सहानुभूती बाळगणारा वर्ग उभा करायचा असतो. आणि त्यातील काहींना प्रत्यक्ष माओवादी चळवळीत सामील करून घ्यायचे असते.

त्याकरिता ते संघटनेचे नाव अत्यंत चलाखीने, अतिशय उदारमतवादी, लोकशाहीवादी वाटेल असे वापरतात. या अशा षडयंत्राला अनेक महाविद्यालयीन तरुण बळी पडतात आणि माओवादी चळवळीचे समर्थक अथवा हस्तक बनतात. केवळ तरुणच नव्हे तर, समाजातीलच दुर्बल घटकांना त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या निमित्ताने, त्यांच्या नकळत त्यांना या चळवळीकडे आकर्षित केले जाते. शहरी माओवाद्यांची भूमिका ही नागरी समाजात चळवळीला सहानुभूती प्राप्त करून देण्याबरोबरच, कायदेशीर मदत, वैद्यकीय मदत, वैचारिक समर्थन मिळवणे, प्रसार माध्यमांमध्ये समर्थक उभे करणे, हे असते. त्याचबरोबर देशविदेशातील समविचारी माओवादी गटांशी संबंध प्रस्थापित करून त्यांच्याशी समन्वय साधून माहिती-धोरण-साधन-प्रशिक्षण याबांतीत आदान-प्रदान करणे हि भूमिका शहरी भागातील शिक्षित माओवाद्यांची असते. 

शहरी भागात सक्रिय असलेल्या माओवाद्यांची कार्यपद्धती समजून घेत असताना, नुकतेच माध्यमांमधून चर्चिले गेलेले पुण्यातून बेपत्ता झालेल्या तरुणाची कहाणी समजून घेता येईल. नऊ वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेला तरुण आज माओवाद्यांचा डेप्युटी कमांडर म्हणून छत्तीसगडच्या जंगलामध्ये सक्रिय असल्याचे समोर आले आहे. पुण्यात राहणारा संतोष वसंत शेलार उर्फ विश्वा, २०१० मध्ये बेपत्ता झाला आणि आज तोच विश्वा छत्तीसगडमधील माओवादी संघटनेत कमांडर असल्याची माहिती समोर आली आहे. छत्तीसगड पोलिसांनी तयार केलेल्या माओवाद्यांच्या यादीत संतोष शेलार हा राजनांदगावच्या तांडा एरिया कमिटीचा डेप्युटी कमांडर असल्याचं सांगण्यात आले आहे. संतोष एक चांगला चित्रकार होता. २०१० मध्ये चित्रकला स्पर्धेसाठी तो मुंबईला गेला आणि आजपर्यंत परत आलाच नाही. २०११ मध्ये संतोषच्या कुटुंबीयांनी तो बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली होती. २०१४ मध्ये तो गडचिरोलीच्या जंगलात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती, त्यानंतर आजपर्यंत त्याचा शोध लागला नाही. संतोष शेलार हा 'कबीर कला मंच'च्या कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात आला आणि 'नक्षलवादी' बनला. तो नक्षलवादी संघटनेत सामील होण्यामागे 'कबीर कला मंच'च्या कार्यकर्त्यांचा हात असल्याचा आरोप संतोषच्या कुटुंबीयांनी केला असून त्यांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. 'कबीर कला मंच' या संघटनेचा कार्यक्रम वस्तीत ठेवला नसता तर ही वेळ आलीच नसती; असे संतोषच्या आईवडील व भावाचे म्हणणे आहे. अशा पद्धतीने अनेक तरुणांना कबीर कला मंचसारख्या नक्षली यंत्रणांनी आपल्या प्रभावाखाली आणून त्यांना नक्षलवादी कारवायांत ओढलेले आहे. ही तीच 'कबीर कला मंच' आहे जी कोरेगाव-भीमा दंगलीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजनात सहभागी होती. कबीर कला मंच ही माओवाद्यांची/नक्षलवाद्यांची फ्रंट संघटना असल्याचे पोलिसांनी जाहीर केले आहे.

शहरी भागात वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्राध्यापक, पत्रकार, साहित्यिक म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केलेल्या व माओवादी विचारधारेचे सहानुभूतीदार किंवा वैचारिक समर्थक असलेल्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत कठीण असते. ही लोकं या हिंसक चळवळीला एक प्रकारचे वैचारिक पाठबळ निर्माण करून देतात आणि समाजात ही चळवळ सामाजिक-आर्थिक न्यायाकरिता झगडणारी चळवळ असल्याचा भास निर्माण करून तरुण वर्गामध्ये या विषयी एक सुप्त आकर्षण निर्माण करण्याचं काम करतात. जेंव्हा एखाद्या माओवाद्यावर सुरक्षा यंत्रणेच्या वतीने कारवाई करण्यात येते, तेंव्हा डाव्या विचारांशी बांधिलकी असलेली वकिलांची फौज माओवाद्यांची बाजू मांडण्याकरिता तयार असते, तर प्रसार माध्यमांतील डावा विचार जोपासणारे पत्रकार ती कारवाई म्हणजे जणू राज्यसंस्थेची दमनशाही असल्याचे चित्र रंगवून, जनमानसांत माओवादी आरोपींविषयी सहानुभूती निर्माण करत असतात.

'शहरी माओवादासंदर्भात' बोलत असताना अजून एक प्रकरण, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक सलोख्याला धक्का पोहचवला गेला ते 'कोरेगाव-भीमा प्रकरण' समजून घ्यावे लागेल. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे घडलेली जातीय दंगल हि माओवाद्यांच्या शहरी भागातील कार्यासाठीची प्रयोगशाळाच ठरली. माओवाद्यांना वर्गसंघर्ष घडवून आणण्यात अपयश आल्याने त्यांचे वर्तमानातील धोरण जातिसंघर्ष घडवण्याचे आहे. याकरिता ते "ऐतिहासिक तथ्यांचे विकृतीकरण" याकडे एक भांडवल म्हणून पाहतात. आणि या कामी इतिहासाचे विकृतीकरण करणाऱ्या बामसेफ, संभाजी ब्रिगेड सारख्या जातीयवादी संघटना माओवाद्यांच्या पथ्यावर पडतात. किंबहुना अशा जातीवादी संघटनांशी रणनीतीक आघाडी करण्याचे माओवाद्यांचे धोरण असते.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात देखील आपल्याला हेच पहावयास मिळते. या प्रकरणात त्यांनी वढू-बुद्रुक येथील संभाजी महाराजांच्या अंत्यविधी संदर्भातील इतिहास आणि १ जानेवारी ११८१८ ला कोरेगाव-भीमा येथे झालेली ब्रिटिश व मराठेशाही-पेशवाई यांच्यातील लढाईच्या ऐतिहासिक तथ्यांची मोड-तोड करून पूर्णपणे खोटा इतिहास मांडून विविध समाज घटकांच्या जातीय अस्मिता पेटवल्या गेल्या. आणि त्यांना एकमेकांचे शत्रू ठरवून त्यांच्यात संघर्ष उभा केला गेला. आपणास या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती 'विवेक विचार मंच' या संस्थेच्या सत्यशोधन अहवालामध्ये पहायला मिळेल. माओवादी फ्रंट असलेल्या कबीर कला मंच, रिपब्लिकन पँथर इत्यादी संघटनांकडून, या षडयंत्राच्या माध्यमातून दोन समाजामध्ये संघर्ष घडवून त्यातील काही समाजघटकांना न्यायाचा पर्याय म्हणून माओवादी विचारांकडे कसे वळवता येईल याचा प्रयत्न केला गेला. 

या प्रकरणाशी संबंधित तपासात पुणे पाेलिसांनी महाराष्ट्राच्या विविध भागात छापे मारून माओवादी विचारसरणीच्या ५ जणांना (सुधीर ढवळे, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत व रॉन विल्सन) "बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक (यूएपीए) कायद्या"खाली अटक केली. हि अटक झालेली लोकं, कोरेगाव-भीमा दंगलीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या एल्गार परिषदेचे आयोजन करणाऱ्या कबीर कला मंच व रिपब्लिकन पॅन्थर या माओवादी फ्रंट संघटनांशी संबंधित होती. पुढील तपासात त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, कागदपत्रे याद्वारे जी माहिती उपलब्ध झाली, त्या माहिती-पुराव्याच्या आधारे देशाच्या विविध भागात छापे मारून पुणे पोलिसांनी अजून ५ जणांना (व्हर्नोन गोन्साल्विस, अरूण फरेरा, गौतम नवलखा, सुधा भारध्वज,वरावरा राव) एल्गार परिषदेला अार्थिक रसद अाणि शहरी नक्षलवाद्यांचे "थिंक टँक' असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. यामध्ये कारवाई केल्या गेलेल्या लोकांपैकी अनेकजण याआधीही माओवादी चळवळीत सहभागी असल्याच्या कारणाने जेलची हवा खाऊन आलेले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात सरकारच्या वतीने कसलाही दबाव न आणता सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्याकरिता पूर्ण पाठिंबा मिळाला आणि कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेमध्ये देखील सरकारने आपली भूमिका चोख बजावली. त्यामुळे विद्यमान सरकार अभिनंदनास पात्र ठरते.

माओवादी विचारप्रणाली अनुसार क्रांतीचे जे विविध टप्पे मानले जातात, त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे देशाच्या दुर्गम भागात गुरिल्ला सैन्य उभारून काही भौगोलिक क्षेत्रावर कब्जा करून तो "मुक्त प्रदेश" म्हणून घोषित करणे. दुसरा टप्प्यात शहरी भागात विविध समाजघटकांमध्ये चळवळी विषयी सहानुभूती व समर्थन मिळवणे. आणि तिसऱ्या टप्प्यात गुरिल्ला सैन्याच्या आधारे शहरांना वेढा घालून शहरी भागावर प्रभुत्व मिळवणे आणि देशात साम्यवादी, हुकूमशाही सत्ता स्थापित करणे. भारतातील माओवाद्यांच्या दृष्टीने पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, भारतातील माओवादी चळवळ दुसऱ्या टप्प्यात आहे. याचाच परिणाम म्हणून माओवादी देशाच्या शहरी भागात सामाजिक ताण, संघर्ष, विद्रोह, अशांतता निर्माण करताना दिसतात. माओवाद्यांकडून ज्याप्रमाणे सामाजिक संघर्षांकरीता इतिहासाचे विकृतीकरणाच्या आधारे ऐतिहासिक प्रतिकांचा वापर केला जात आहे. त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक विकृतीकरणही पाहायला मिळते. या संदर्भात महिषासुर, रावण यांचे उदात्तीकरण यांसारखी उदाहरणे देता येतील.

हा संविधानविरोधी, लोकशाहीविरोधी, हिंसेवर आधारलेला माओवादी दहशतवाद आपल्याला विविध मोर्च्यांवर रोखावा  लागणार आहे. तथ्यावर आधारित इतिहासाची मांडणी करून ऐतिहासिक विकृतीकरणाला थोपवून सामाजिक संघर्ष टाळता येईल. त्याचबरोबर समाजमान्य सांस्कृतिक प्रथा-परंपरांचा आशय अधोरेखित करावा लागेल. यासोबतच प्रमुख भूमिका ठरते ती सरकार व सुरक्षा यंत्रणांची. विद्यमान सरकार माओवादाच्या समस्येविषयी गंभीर असल्याचे दिसते, परिणामतः २०१४ पूर्वी दीडशेपेक्षा जास्त असलेली नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या ८० च्या जवळपास खाली आली आहे. सरकारच्या वतीने झालेल्या शहरी माओवाद्यांवरील कारवाईमुळे माओवाद्यांचे मनोबल निश्चितच खचले असून त्यांच्या शहरी भागातील चळवळीला पायबंद बसला आहे. तसेच सरकारने सुरु केलेल्या विविध योजनांचा परिणाम म्हणून शरण येणाऱ्या नक्षलवाद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे हि समाधानाची बाब आहे. त्यामुळे गेल्या दीड-दोन वर्षातील, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अटकसत्रे, नक्षली ठाण्यांवर छापे, अनेक नक्षल्यांचा खात्मा, त्यांची मोठ्या प्रमाणात होणारी शरणागती, नागरी सुरक्षेत झालेली वाढ, सरकारचा हा प्रश्न सोडवण्याकडे असणारा कल इत्यादी स्पष्टपणे दिसून येणाऱ्या गोष्टी अतिशय आश्वासक आहेत. येणाऱ्या कालावधीत नक्षलवाद, माओवादाचे आणि तद्अनुषंगाने परकीय शक्तींची कुटील कारस्थाने संपूर्णपणे नेस्तनाबूत झाल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतील अशी आशा वाटू लागली आहे.

अमिता आपटे.