मणीपूर आणि ब्रू रियांग जमातीची धर्माच्या आधारे केलेली हाकलपट्टी

  पूर्वांचलातल्या सामाजिक प्रश्नांवर लिहायचं म्हणजे गुंता झालेला दोरा सोडवण्यासारखं आहे. हि गोष्ट आहे मिझोराम मधील 'रियांग' जनजातीची. सप्टेंबर १९९७ पर्यंत हे रियांग म्हणजेच बृ जनजातीचे लोक मिझोराममध्ये रहात असत. नंतर या लोकांना  त्रिपुरामध्ये पळून जावं लागलं.

अशीच कहाणी आहे कोकराझारच्या संथाल समाजाची. कंचनपूर आणि कोकराझार हि गावं एकमेकांपासून सुमारे १००० किलोमीटर दूर आहेत. कहाणी, कारणं, आजुबाजुची परिस्थिती यात समानता कदाचित मिळणारही नाही, परंतु उत्तर त्रिपुरामधील रियांग शरणार्थी आणि दक्षिण आसाममधील कोकराझार जिल्ह्यातील संथालांच्या ‘खडतर किंवा दुर्दैवी पलायनातली समानता’ खरचं धक्कादायक आणि लक्षवेधी आहे. थकलेल्या, रया गेलेल्या या आदिवासींची सुरकुलेली, हाडं झालेली कुपोषित शरीरं,  निर्वासितांसाठी म्हणून बनवलेल्या छावणीतला जीवनक्रम, एक वेळच्या अन्नासाठी त्यांना उपसावे लागणारे कष्ट, हे सगळं असहनीय आहे. अशी अजूनही दोन तीन उदाहरणे इशान्येत पहायला मिळतात. असो.

तर,  हे दोनही समुदाय त्यांच्या संबंधित भागात अल्पसंख्याक आहेत. विविध प्रकारच्या कारणांमुळे बहुसंख्यांक जमाती त्यांना आपल्या बरोबर राहू देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे दोघेही बेघर झाले आहेत. या दोन्हीही जनजाती रोगराई, भूकमरी आणि हिंसक आंदोलनांच्या बळी ठरल्या आहेत. त्यावेळी रियांग लोकांची भारतातील एकुण संख्या ८५ हजार ते १ लाखाच्या घरात असावी असा अंदाज आहे. ख्रिश्चन मिशनर्यांच्या एका जोशुआ प्रकल्प नावाच्या साईटनुसार आज भारतातील ब्रू जनजातीची संख्या २ लाख ५ हजार आहे.

तर, या भीषण अन्यायाला वाचा फोडली ती संघाच्या चेन्नई इथे झालेल्या एका बैठकीत वाचल्या गेलेल्या ९७-९८च्या वार्षिक अहवालाने.! हा रिपोर्ट प्रसारित झाला, त्यानंतर देशाविदेशातून लोक ब्रु छावण्यांमधे चौकशीला आले. अर्थात त्यामुळे या लोकांच्या परिस्थितीत काहीच फरक झाला नाही. पण वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम मात्र या भागात अविरतपणे चालू आहे.

असं नक्की काय झालं म्हणून बृ  समाजाला आपल्या पिढ्यानुपिढ्यांची गावं सोडून पळून जावं लागलं? याचा थोडासा कानोसा घेऊया.

6 लाखांहून अधिक असणारा ताकदवर मिझो समाज आणि साधारण संख्येने ८५ हजारच्या आसपास असणाऱ्या रियांग्समधील तणाव प्रामुख्याने राजकीय कारणांमुळे सुरु झाला.  चकमा समाजाची स्वायत्ततेची मागणी पुरी केली गेली हे सर्वथा अमान्य असणाऱ्या मिझोजना रियांग्जनीसुद्धा राजकीय दृष्ट्या सर्वाना एका छत्रीखाली आणण्यासाठी स्वायत्त परिषदेची मागणी केलेली अजिबात आवडलेली नव्हती. ‘मिझोराम रियांग रिफ्यूजी कमिटीचे’ प्रवक्ते  एम.एस. जॉन त्या घटनेची आठवण सांगताना म्हणतात, "सप्टेंबर १९९७च्या अखेरीस आम्ही आमच्या स्वायत्ततेच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी ‘सैपुइलीई’ गावात एकत्र जमलो होतो. पुर्वांचलात अनेक जाती-जमातींची अशी मागणी याआधीच मान्य झालेली आहे. त्यामुळे अशी मागणी करण्यात असंवैधानिक असे काहीच नव्हते. परंतु ही बैठक चालू असतानाच मिझो युवकांचा एक जमाव मिझोराम सशस्त्र पोलिसांच्या (एमएपी) समवेत या बैठकीत बसलेल्या लोकांवर हल्ला करून आला. ‘तुम्ही  मिझोरमला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करत आहात’, असे आरोप करत त्यांनी बैठक उधळून लावली. आणि त्याच दिवसापासून लूटमार, जाळपोळ, हत्या आणि बलात्कारांचे भयानक सत्र सुरु झाले. घरे जाळणे, गावे उध्वस्त करून टाकणे, शेतीभाती नेस्तनाबूत करणे, गुरांना मारून टाकणे, पळवून नेणे असे भयंकर क्रूर प्रकार त्यांनी सुरु केले.आबालवृद्ध, महिला, पुरुष सगळेच या हल्ल्यांच्या सपाट्यात आले. प्रशासनानेही हे असले अमानवी प्रकार चालू असताना डोळे बांधून घेतले होते. पोलिस यंत्रणेकडून  कोणत्याही प्रकारची मदत मिळण्याची शक्यता संपली होती. जवळजवळ एक आठवडाभर हा हैदोस चालू होता. जीव वाचवायचा असेल तर पलायन करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

आता यात अजून एक मेख आहे. हा रेयाँग समाज स्वताला हिंदू समाजाचा एक भाग मानतो. सध्या त्रिपुरामधे लाकडे गोळा करून उदरनिर्वाह करणारे हे लोक निर्वासित छावण्यांमधे कसेबसे आपले पोट भरतात. परंतु या वस्त्यांमधे थोडे थोडे पैसे जमवून उभी केलेली भगवान शंकर आणि प्रभू रामचंद्रांची मंदिरेही पहायला मिळतात. मुलत: निसर्गपुजक असणार्या या लोकांना याबाबत विचारले असता ते म्हणतात, ‘आमचे देव हिंदू देवी देवतांशी अगदी मिळतेजुळते आहेत. प्रथाही सारख्या आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही  हिंदू धर्माची एक शाखा आहोत असे म्हटले तर त्यात वावगे काय?’ परंतु हे त्यांचे हिंदू रिती पाळणेही मिझोंच्या रोषाचे मोठे कारण ठरले आहे. २२ वर्षांपूर्वी झालेल्या हल्ल्यांच्या वेळी रियाँग वस्त्यामधली साधरण ४०-४५ मंदिरेही जाळली, उद्ध्वस्त केली गेली असाही एक आरोप हल्लेखोरांवर होतो. आणि अशी काही मंदिरे नव्हतीच असे हल्लेखोरांचे म्हणणे आहे. असो.

आता रेयाँन्ग समाजाने अशी स्वायत्ततेची मागणी का केली याचा थोडा मागोवा घेऊ.

हे सगळं घडण्याआधीही प्रमुख मिझो जमाती आणि रियांग समाजामध्ये चकमकी घडत असतंच.परंतु ते किरकोळ स्वरुपात चालत असे. परंतु दोनही समाजांत तणावाचे वातावरण होतेच. बृ समाजाला मोठ्या प्रमाणात सर्व प्रकारच्या भेदभावाला सामोरे जावे लागत होते. चकमा, रियांग, हिंदू आणि बुद्धिस्ट लोकांचे मुलभूत अधिकारही हे धर्मांतरित लोक लोकसंख्येच्या दबावाखाली बिनधास्तपणे चिरडून टाकतात. हळूहळू हा द्वेषभाव इतक्या थराला पोचला होता की बृ लोकांच्या मतदार याद्याच एकदा एका आगीच्या अपघातात जाळून टाकण्यात आल्या. तर एका निवडणुकीत शेकडो बृ मतदारांची नावेच गहाळ झाली होती. किंवा वगळण्यात आली होती. त्यांच्या सामान्य अधिकारांपासूनही त्यांना वंचित ठेवण्यात येऊ लागले होते. अश्या विचित्र परिस्थितीला कंटाळून स्वतःची स्वतंत्र ओळख टिकवण्यासाठी म्हणून मग बृ लोकांसाठीच्या स्वतंत्र स्वायत्त जिल्हा परिषदेची मागणी यंग ब्रू असोसिएशन (वाईबीए) आणि ब्रु सोशल कल्चरल ऑर्गनायझेशन (बीएससीओ) यासारख्या संस्थांनी केली.  ही बातमी मिझोंपर्यंत पोचते ना पोचते तोच वादावादीला सुरुवात झाली. यंग मिझो असोसिएशन (वाईएमए) आणि मिझो ज़ल्याई पाॅल (एमझेडपी) या स्थानिक ख्रिश्चन मिझो गटांनी ही मागणी मागे घ्यावी म्हणून धमक्यांचे सत्र सुरु केले. त्यांच्या एका पत्रात त्यांनी, ‘ही मागणी मागे घ्या नाहीतर परिणामांना तयार रहा’ अशी स्पष्ट धमकी दिलेली आहे. आणि ही धमकी त्यांनी खरचं खरी करून दाखवली. हे पत्र कोर्टात सादर केले गेले आहे. त्यातच नव्याने उदयास येणाऱ्या एका बृ दशहतवादी गटाने एका मिझो व्यक्तीला ठार केले. त्यामुळे बदल्याची भावना मिझोंच्या मनात फारच बळवली होती.

गेली २२ वर्षे हे लोक उत्तर त्रिपुरा जिल्ह्यातील कंचनपूर उपविभागाच्या जंगलात सहा निर्वासित शिबिरांत रहात आहेत. काही लोक आसाममध्ये, अरुणाचलमध्ये तर काही म्यानमारमध्ये हि पलायन करून गेले असे सांगण्यात येते. त्या वर्षी जवळजवळ १०० ते १०५ गावांमधून,  ५१ हजार रियाँग लोक विस्थापित झाले. यावरून या अंतर्गत युद्धाची तीव्रता किती भयानक असेल आणि किती पद्धतशीरपणे बृ समाजाला मिझोराम मधून हुसकून, हाकलून देण्याचे काम केले गेले असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. अश्याच प्रकारे २००९ सालीही काही बृ लोकांना त्रिपुरात पळून जावं लागलं होता. त्यांनी आजपर्यंत परतीसाठी अनेकदा विविध प्रकारचे प्रयत्न केले आहेत.

          सरकारांनीही वेळोवेळी काही प्रयत्न केले आहेत. पण यात बऱ्याच लोकांचे पाय एकमेकांत गुंतले असल्यामुळे बोलणी पुरी होऊन निर्णयापर्यंत पोहोचता येत नाही. एकंदरीत ही परिस्थिती अशीच लटकती ठेवून केंद्र सरकारला ब्रु लोकांची कुठेतरी वेगळीकडेच व्यवस्था लावावी लागेल आणि मिझोरामला यातून आपोआपच मुक्तता मिळेल अश्या कल्पनेतून आडमुठी भुमिका यात भागीदार असणाऱ्या लोकांनी घेतली असावी असेच प्रथमतः म्हणावे लागते.

परंतु यात रियाँग समाजच अखंडपणे भरडला जातो आहे. त्यांच्या पिढ्या, त्यांची आयुष्य बरबाद झाली ती कोण आणि कशी भरून देणार? जमवलेली संपत्ती त्यांना तिथेच सोडून पळून यावं लागलं, घर दार सुटलं ते कसं परत मिळणार? ( ते लोक जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याच्या इतक्या घाईत होते की अनेकांनी आपली कागदपत्रे शोधण्यासाठीही वेळ गमावला नाही. पण आज त्यामुळेच या लोकांना आपली ओळख पटवण्यासाठी बरीच जद्दोजहद करावी लागते आहे.)  या पुढे जाऊन त्यांच्या मुलाबाळांचे भवितव्य अंधकारमय झालं, दाव्याला बांधलं गेलं, आज त्यांची तिसरी पिढी या परिस्थितीत अडकली आहे. याला जबाबदार कोण? या सगळ्यामुळे झालेली, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक स्वरूपाची अपरिमित हानी कोण भरून देणार? या असल्या प्रश्नांची उत्तरं आजतरी कोणीही देवू शकत नाही.

रियांग लोकांचे पुनर्वसन ही एक अत्यंत किचकट प्रक्रिया आहे. परंतु भाजप सरकार या कामात बऱ्याच अंशी यशस्वी होईल अशी आशा वाटावी अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.  

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, गेल्या बावीस वर्षांत प्रथमच ब्रू शरणार्थी मतदान करण्यासाठी मिझोरममध्ये आले होते. याआधी मिझोरममधील मतदान अधिकारी त्रिपुरामध्ये निवडणूक आयोजित करण्यासाठी निर्वासितांच्या शिबिरात जात असत. मिझोरामची चर्च-समर्थित गैर-सरकारी संस्था समन्वय समिती, पाच मिझो सामाजिक संघटनांचा समूह, ज्यात अतिशय प्रभावशाली अश्या सेंट्रल यंग मिझो असोसिएशन (सीवायएमए) या संस्थेचाही समावेश आहे, त्यांनी या नव्या मतदान व्यवस्थेवर कडाडून टीका केली आणि हा प्रकार बंद करून टाकण्याची मागणी केली. आणि या मागणीला आधार म्हणून अनेक ब्रु मिझोरमचे मूळ रहिवासी नाहीत तर आसाम, त्रिपुरा किंवा बांग्लादेशातुन येऊन इथे वसले आहेत अशी जी मिझो समाजात कल्पना आहे तिचा खुबीने वापर करून घेतला.  आता या कल्पनेमुळे बृ समाजातील मतदार ''बाह्य" राज्यातील मतदार ठरवले जातात.

या वर्षीचे लोकसभेचे पहिल्या चरणातील मतदानही सुरळीतपणे पार पडलेले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत काही लक्षवेधी कामे या लोकांसाठी केली आहेत. हे जरातरी आशादायक आहे.

बृ प्रश्नी चर्चची भूमिका

या विषयाच्या खोलात जाताना हा प्रश्न मनात येणे अतिशय स्वाभाविक आहे. कारण आपणा सर्वांनाच माहिती आहे की मिझोराम हे एक ९०% ख्रिश्चन लोकसंख्या असणारे राज्य आहे. येथे ज्या मिझो जनजाती आहेत त्या ९९%+ ख्रिश्चन धर्मांतरित आहेत. आपण राजकारणात किंवा प्रशासनात चर्चचा उघड, छुपा हस्तक्षेप भारतातही इतर काही ठिकाणी बघतो. तर इथे तो असेल तर नवल ते काय?वर उल्लेख केलेल्या सेंट्रल यंग मिझो असोसिएशन या संघटनेचे साधारणपणे साडेचार लाख सदस्य आहेत.

मिझोराम मध्ये सध्या एकूण तीन जिल्हा परिषदा आहेत. जर रियांग लोकानी मागितल्याप्रमाणे चौथी स्वायत्त परिषद निर्माण झाली असती तर केंद्राकडून मिझोराम ला मिळणार्या ग्रँटचा मोठा हिस्सा इथे द्यावा लागला असता. मिझो-ख्रिश्चन गटांचे जे एकाधिकार मिझोराम मधे चालतात त्याला काही प्रमाणात खीळ बसली असती. आणि याच कारणाने हा हजारो लोकांची आयुष्य बरबाद करण्याचा क्रूर खेळ अतिशय नियोजनबद्धतेने खेळला गेला. धर्मांतरित व्हा, मिझो चालीरिती प्रमाणे चाला किंवा राज्य सोडा अशी परिस्थिती आणली गेली. मात्र याबाबत २० वर्षांपूर्वी छेडले असता रियांग्समधील त्या काळच्या एकमात्र पदव्युत्तर पदवीधारक उपेंद्र रियांगने सांगितले: "ख्रिश्चनांच्या जबरदस्तीने धर्मांतरणाबद्दलच्या अहवालांचा अतिरेक केला जातो. हे सगळं होण्याचं हे प्राथमिक कारण नाही. कारण आमच्यातील जवळपास ५०% लोक आधीपासूनच ख्रिस्ती आहेत." ( कल्याण आश्रमाच्या एका अनुभवी कार्यकर्त्यांच्या मते, त्रिपुरामधे यातल्या अनेक लोकांनी घरवापसी केली आहे.धर्मांतरित होवुनही ते जिवाच्या भितीने पळून गेले होते, हे नमुद करावेसे वाटते.)

इतकी वर्षे झाली परंतु सरकारला त्यांच्या या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे कोणतेही यशस्वी प्रयत्न करता आलेले नाहीत. त्यामुळे आणि अश्या अजून काही कारणांमुळे काही ब्रु तरुणांनी बंदुकीला आपल्या इप्सिताचे माध्यम बनवले. आणि यातला अत्यंत वाईट भाग असा कि ज्यांनी शांततामय आणि संविधानात्मक पद्धतीने आपल्या न्यायासाठी मागणी केली त्यांना सरकारकडून सहजपणे बाजूला सारल्या गेले तर ज्यांनी बंदूक निवडली होती त्यांनी मिझोरम सरकारकडून विविध ऑफर आणि एमओयू मिळवले. परंतु आता अशा संघटनांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहेत.

काश्मिरी पंडितांसारखाच राजनैतिक कारणासाठी धार्मिक छळाचा हा आणखी एक मामला आहे. दोघांनाही त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणून छळ केला जात आहे. पण दोघांच्यातला महत्त्वाचा फरक असा कि काश्मिरी पंडितांची समस्या, त्यांच्या वरचा अन्याय मोठ्या प्रमाणावर समाजासमोर, जगासमोर मांडला जात आहे. परंतु बृ समाज हे हलाखीचं, लज्जित जीवन हतबलतेने देशाच्या एका अनोळखी, अलिप्त  कोपऱ्यात जगण्यासाठी मजबूर झाला आहे. त्यांच्याविषयी कोणाला पुसटशीही कल्पना नाही.